मैं ( जिला अध्यक्ष उन्नाव )किसान मित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की सभी 52 हजार 36 ग्राम पंचायतों में एक एक किसान मित्र की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी इस योजना का उद्देश्य प्रति इकाई कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा कृषकों की आय में वृद्धि कर उन्हें और शशक्त बनाते हुए गांव को मजबूत बनाना था इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नियुक्त किए गए किसान मित्रों को किसी प्रकार के मानदेय की व्यवस्था नहीं थी वर्ष 2005 में पूर्णकालिक सेवा के बदले ₹250 प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था और उसके बाद वर्ष 2007 में ₹1220 प्रतिमाह देने की व्यवस्था लागू की गई वर्ष 2010 में इस योजना को बजट के अभाव में स्थगित करने का शासनादेश जारी हो गया जिससे उत्तर प्रदेश के 52000 से अधिक किसान मित्र बेरोजगार हो गए इस संबंध में शासन के हर सक्षम स्तर पर किसान मित्र एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ताएं की इसमें सबसे महत्वपूर्ण वार्ता 27 फरवरी 2009 को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव शैलेश कृष्ण जी के साथ हुई जिसमें किसान मित्रों की मांग पत्र के 8 मांगों पर कार्यवृत्त तैयार हुआ परंतु उसे ठीक से लागू नहीं किया जा सका तो किसान मित्रों ने अपना आंदोलन जारी रखा भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक श्री हृदय नारायण दीक्षित जी श्री केदारनाथ सिंह जी श्री चेतनारायण सिंह जी व अन्य तमाम लोगों ने किसान मित्रों की मांगों को मानने के लिए अपनी गुहार लगाई लेकिन जब नहीं सुना गया तो उन्होंने सदन से वाक आउट किया और यह कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तभी इस योजना को चलाया जा पायेगा 31 मार्च 2010 को इस योजना को स्थगित करने के बाद से कृषि व्यवस्था में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई प्रदेश में सारे वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे नाडेप कंपोस्टिंग की योजना जैविक खेती प्रोत्साहन कृषि यंत्रों पर अनुदान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सहित तमाम योजनाओं का भी किसान मित्र योजना स्थगित होने से प्रभाव पड़ा इस कड़ी में सभी किसान मित्रों ने एकजुटता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बिगुल बजाया 7 फरवरी 2017 को श्री वीरेंद्र सिंह मस्त माननीय सांसद भदोही व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर किसान मित्र एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय किसान मित्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मित्र योजना को पुनः लागू किया जाएगा आज से ही किसान मित्र अपने को सरकारी कर्मचारी माने यदि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो यदि नहीं बनती है तो भी हम इन किसान मित्रों को जो पूर्व से कार्य कर रहे थे जिन्हें कार्य करने का अनुभव भी और उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है इन सभी लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र में केंद्र से बजट लाकर के सेवा में लेंगे इस दिशा में कार्यवाही चल रही है और उत्तर प्रदेश के किसान मित्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर ताक रहे हैं ऐसी उम्मीद है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अथवा मई में किसान मित्रों की पुनः नियुक्ति से संबंधित शासनादेश आ जाएगा और किसान मित्र केंद्र सरकार के अधीन काम करने लगेंगे और प्रदेश के कृषि का और किसानों का जो विकास का पहिया रुका हुआ था वह फिर से चल पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में तमाम पद किसान सहायकों की जो रिक्त है उनकी भी सारी सेवाएं किसान मित्रों के द्वारा ली जा रही थी इस योजना के बंद हो जाने के बाद यह कड़ी टूट गई जिसे पुनः जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है प्रदेश के सभी किसान मित्र वर्तमान सरकार के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं |